नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उगाए गए औषधीय पौधों के लिए मूल प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान बनाते हुए डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा विकसित किया गया है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, पोर्टल लोगों को ऑनलाइन माध्यम से मूल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन) प्राप्त करने की सुविधा देगा, जिससे उन्हें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) से संबंधित छूट मिल सकेगी। यह एक सिंगल-विंडो, एंड-टू-एंड ऑनलाइन सिस्टम है, जिसके माध्यम से आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी।
संशोधित नियमों के तहत उगाए गए औषधीय पौधों के लिए डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से मूल प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है। इससे आयुष क्षेत्र, बीज उद्योग और शोध संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों को लाभ मिलेगा और प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी व सरल होंगी।
उल्लेखनीय है कि जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 में संसद ने पारित किया था। लोकसभा ने इस विधेयक को 25 जुलाई 2023 और राज्यसभा ने 1 अगस्त 2023 को मंजूरी दी थी। इसके बाद मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 में जैव विविधता नियमों को अधिसूचित किया।
