Thursday, October 15, 2026
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विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी ने की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की मासिक समीक्षा

  • जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बैंकर्स को दी चेतावनी, प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष संबंधित बैंक प्रगति करें सुनिश्चित, शिथिलता एवं लापरवाही पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

  • युवा उद्यमी योजना व पीएम सूर्य घर योजना के लक्ष्य पूर्ण करें बैंक, अन्यथा होगी सख्त कार्यवाहीः जिलाधिकारी

मेरठ (सू0वि0) आज विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डा0 वी0के0 सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत बैंकों को प्रेषित स्वीकृति एवं ऋण वितरण हेतु लंबित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने गत माह 05 फरवरी 2026 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों एवं निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की जानकारी ली। बैठक में बैंकों के उच्च अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ा असंतोष व्यक्त किया। केनरा बैंक से उपस्थित उप महाप्रबंधक एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक को आवंटित 612 लक्ष्यों के सापेक्ष केवल 240 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया तथा 411 आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।

इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित 666 लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 435 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया तथा 576 आवेदन पत्र निरस्त किए गए। वहीं भारतीय स्टेट बैंक को योजनान्तर्गत 572 लक्ष्यों के सापेक्ष 291 लाभार्थियों को ही ऋण वितरण किया गया तथा 592 आवेदन पत्र निरस्त किए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना ठोस कारण के बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त किया जाना गंभीर विषय है। उन्होंने निर्देश दिए कि निरस्त आवेदनों के संबंध में आवेदकों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए पुनः पोर्टल पर आवेदन कराकर बैंकों को प्रेषित कराया जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आगामी सप्ताह में पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। यदि बैठक से पूर्व बैंकों द्वारा अपने-अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित नहीं की जाती है तो संबंधित बैंकों के महाप्रबंधकों/उप महाप्रबंधकों एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को पत्र प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह योजना आमजन को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। जिलाधिकारी ने बैंकों एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष योजना से लोगों को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि सोलर संयंत्र स्थापित कराने के लिए जनजागरूकता बढ़ाई जाए तथा लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं पीएम सूर्य घर योजना शासन की प्राथमिकताओं में हैं। सभी बैंक निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए योजना का लाभ देना सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि बेवजह आवेदन निरस्त करने, लक्ष्य को पूरा न करने अथवा योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता, लापरवाही बरतने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग, जिला सूचना अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

24 मार्च को आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित मीटिंग हॉल में होगी चाय कैन्टीन की नीलामी-अपर आयुक्त

मेरठ (सू0वि0) अपर आयुक्त अम्बरीष कुमार बिन्द ने बताया कि कार्यालय आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ में दिनांक 24 मार्च 2026 (मंगलवार) की अपरान्ह 4.00 बजे आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित मीटिंग हॉल में चाय कैन्टीन की नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की जानी है। चाय कैंटीन की नीलामी की शर्तें कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा है।

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