लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने शनिवार को कानपुर के घाटमपुर में तापीय विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट-3 का सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइजेशन पूरा होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
उन्होंने बताया कि यह परियोजना नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) की ओर से संचालित की जा रही है, जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड (51%) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (49%) का संयुक्त उपक्रम है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यूनिट-3 का सिंक्रोनाइजेशन 765 केवी ग्रिड से सफलतापूर्वक किया गया, जो परियोजना के वाणिज्यिक संचालन (सीओडी) की दिशा में एक अहम और सराहनीय उपलब्धि है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
परियोजना के पूर्ण रूप से संचालित होने के बाद प्रतिदिन लगभग 47.52 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिससे प्रदेश की निरंतर बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा तथा आमजन को बेहतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। परियोजना की तीसरी इकाई के जुड़ने से प्रदेश की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता बढ़कर लगभग 13,388 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है।
ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति को दर्शाती है, बल्कि औद्योगिक विकास, निवेश को आकर्षित करने तथा समग्र आर्थिक वृद्धि को भी नई गति प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है, जो प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है।
उल्लेखनीय है कि कानपुर के घाटमपुर में तापीय विद्युत परियोजना की यूनिट-1 एवं यूनिट-2 पहले ही क्रमशः दिसंबर 2024 और दिसंबर 2025 से सफलतापूर्वक संचालन में हैं, जो इस परियोजना की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से निर्धारित आवंटन के अनुसार, इस परियोजना से उत्पादित लगभग 93.11 फीसदी बिजली उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगी, जबकि शेष बिजली अन्य राज्यों को आपूर्ति की जाएगी। इससे न केवल प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बल्कि अंतरराज्यीय ऊर्जा संतुलन को भी मजबूती मिलेगी।
